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गुजरात HC_state सरकार को आरटीपीसीआर परीक्षण और कोविद संक्रमण का वास्तविक डेटा देना चाहिए

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गुजरात हाईकोर्ट. (फाइल फोटो)

गुजरात हाईकोर्ट। (फाइल फोटो)

गुजरात हाईकोर्ट (गुजरात उच्च न्यायालय) ने टिप्पणी की है कि कोविड -19 जांच और न्यायो की संख्या को लेकर सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले आंकड़े सही नहीं होने को लेकर आम लोगों की धारणा को दूर करने के लिए मार्गदर्शन की जरूरत है।

अहमदाबाद। गुजरात (गुजरात) में कोविद -19 (कोविद -19) के मामलों में अचानक हुई वृद्धि की पृष्ठभूमि में ईमानदारी और विस्तार पर जोर देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार आरटी-पीसीआर जांच और संदिग्ध लोगों के वास्तविक आंकड़ों को जारी करे। शुक्रवार को उपलब्ध उपलब्ध फैसले की प्रति के बारे में गुजरात हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि को लाभांश -19 जांच और सस्ताओं की संख्या को लेकर सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले आंकड़े सही नहीं होने को लेकर आम लोगों की धारणा को दूर करने के लिए मार्गदर्शन की जरूरत है। है।

यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति भार्गव करिया की युगलपीठ ने अपने आदेश में की है। पीठ, राज्य में हाल के हफ्तों में संक्रमण के बढ़े मामलों पर स्वतः: संज्ञान के बारे में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। मामले की पिछली सुनवाई बृहस्पतिवार को हुई थी लेकिन पीठ के आदेश की विस्तृत प्रति अगले दिन उपलब्ध हुई। अब इस मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।

आरटी-पीसीआर जांच की सही जानकारी लोगों की होनी चाहिए
दोहरेपीठ ने कहा, ‘आरटी-पीसीआर जांच और उसमें मिले लोगों की सही जानकारी लोगों की होनी चाहिए। राज्य को आरटी-पीसीआर जांच के सही नतीजों को जारी करने से झिझकना नहीं चाहिए, अगर आंकड़े सही नहीं किए जा रहे हैं। ‘ कोर्ट ने कहा कि सरकार अचानक बढ़े मामलों के लिए जिम्मेदार नहीं है लेकिन राज्य को सही आंकड़े जारी करने चाहिए ताकि सकारात्मकों की वास्तविक संख्या का पता चल सके और लोगों की इस धारणा को दूर किया जा सके कि सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े सही नहीं हैं।



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