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सांसद में वर्तमान में नहीं बढ़ेगा जल और स्वच्छता कर, नगरीय निकाय के फैसले को सरकार ने अस्वीकार कर दिया

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नगरीय प्रशासन विभाग ने कलर वृद्धि का फैसला स्थगित कर दिया गया है.

नगरीय प्रशासन विभाग ने कलर वृद्धि का फैसला सुरक्षित कर दिया है।

भोपाल। इंदौर में टैक्स में वृद्धि के फैसले के बाद कांग्रेसियों ने सड़कों पर उतर कर इसका विरोध किया था। आम जनता ने भी कांग्रेस के इस विरोध का समर्थन किया था।

भोपाल। मध्य प्रदेश (मध्य प्रदेश) के नगरीय शहरी क्षेत्र में अब किसी तरह की कर वृद्धि (कर) नहीं होगी। 1 अप्रैल से नगरीय निकायों में लगाए गए टैक्स वृद्धि का फैसला सुरक्षित कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद भोपाल इंदौर सहित सभी बड़े शहरों में की गई कर वृद्धि वापस होगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

सरकार के इस आदेश के बाद अब शहरी इलाकों में लगने वाले जल कर और दूसरे टैक्स वापस होंगे। सरकार ने निकायों के कर वृद्धि का आदेश सुरक्षित करने का फैसला लिया है। इस निर्णय के बाद शहरी क्षेत्रों की सेवाओं में किसी भी तरह की वृद्धि नहीं होगी। नगरीय निकाय चुनाव से पहले सरकार शहरी क्षेत्रों में कर बढ़ाने के मूड में नहीं है। आदेश वापिस लेने के बाद अब शहरों में जल और अन्य कर पुराने दर पर ही जाएंगे।

इंदौर में मचा बवाल था
इंदौर शहर में वॉटर टैक्स और स्वच्छता के नाम पर जाने वाले टैक्स में भारी भरकम वृद्धि के बाद मचे बवाल पर सरकार बैकफुट पर आ गई थी। सरकार ने कदम पीछे खींचते हुए बड़ा फैसला किया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें इंदौर सहित अन्य शहरों में बढ़ाई गई वाटर टैक्स और स्वच्छता की राशि की वृद्धि विज्ञापन कर दी गयी है। राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों के फैसले को बरकरार रखते हुए आदेश जारी किया है। इसमें मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कहा गया है कि वॉटर टैक्स और स्वच्छता सेवाओं के लिए उपभोक्ता के लिए जाने वाले टैक्स में किसी तरह की वृद्धि नहीं होगी।सालाना 10 हजार का भार

इंदौर में नगर निगम ने टैक्स वृद्धि का आदेश जारी किया था, उसकी गणना से आम जनता की जेब पर दस हजार रुपये सालाना का भार आने वाला था। इंदौर निकाय के फैसले के बाद जमकर बवाल मचा और स्थानीय निकाय ने जलकर, कचरा संग्रहण शुल्क और सीवरेज टैक्स में वृद्धि के आदेश को स्थगित कर दिया। इसके अलावा कई अन्य निकायों में भी इस तरह से कर वृद्धि की खबरें आई थीं। उसके बाद राज्य सरकार ने सभी शहरी क्षेत्रों के निकायों में पुरानी दर पर कर वसूली जारी रखने का आदेश जारी किया है।

नगरीय निकाय चुनाव से पहला मुद्दा

इंदौर में नगरीय निकाय ने जलकर और स्वच्छता के नाम पर वसूले जाने वाले टैक्स में वृद्धि के फैसले के बाद कांग्रेसियों ने सड़कों पर उतर कर इसका विरोध किया था। आम जनता ने भी कांग्रेस के इस विरोध का समर्थन किया था। विरोध के बाद सरकार ने सभी नगरीय निकायों में किसी भी तरह की टैक्स वृद्धि पर वर्तमान में रोक लगा दी है। राज्य सरकार के जारी आदेश के बाद शहरों में रहने वाली बड़ी आबादी को फायदा होगा।



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